सजा कैसा हो ?

 

 

 

                       पाँच  साल की बच्ची के साथ जो कुकर्म हुआ है उससे सारा  देश शर्मसार है। सभी में  आक्रोश है,सभी इस कुकृत्य को पाशविक कृत्य से भी  नीचे स्तर का  कार्य बता रहे हैं। चाहे नेता हो  ,अभिनेता हो ,साधारण जनता हो या तथाकथित कानून के रखवाले हों सभी के जबान पर एक ही मांग है कि इस कुकृत्य को करने वाले को फांसी की सजा होना चाहिए क्योंकि मृत्युदंड से बड़ा कोई दंड मनुष्य के हाथ में नहीं है।  मृत्युदंड चाहे फांसी लगाकर दिया जाय या गोली मार कर  या जहर का इंजेक्सन लगाकर या बिजली का झटका देकर या कोई और तरीके से ,मृत्यु  तो मृत्यु है , उसके तरीके से  अपराधी को या समाज को क्या फर्क पड़ता है ? अपराधी के मृत्यु के बाद जनता शांत हो जायगी ,सरकार आराम की नींद सो जायगी ,कानून के रक्षक अपने मूंछों पर तेल लगाते रहेंगे  और दूसरी बालात्कार का इन्तेजार करते रहेंगे। यही आजतक होता आया है यही होता रहेगा।

       दू:ख की इस घडी में यह देखकर अचरज होता है कि कानून बनाने वाले और कानून के रखवाले भी उन दरिंदों के लिए मौत की मांग कर रहे है ,जबकि कानून बनाने वाले को अच्छी तरह पता है कि उनने कानून ऐसा नहीं बनाए हैं जिसमे अपराधी को मृत्यु और केवल मृत्यु दंड मिल सके।कानून के रक्षक को भी पता है कि उनने जो रिपोर्ट सौपी है ,उसमे जो धाराएँ लगाये हैं उसमे मृत्युदंड नहीं मिल सकता , फिर भी जनता को भ्रमित करने के लिए मृत्युदंड की मांग करेंगे। यह दोगलापन नहीं तो और क्या है?

         संसद के बाहर सड़क पर जनता चिल्लाती तब हमारे जन नेतायों को भी जोश आता है। वे संसद के भीतर चिल्लाना शुरू कर देते है। कोई अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते है तो कोई फांसी की।कुछ अपनी पुरानी  कुकृत्य को सोचकर उदारवादी का चोंगा पहन लेते हैं और अपने आवारा लाडलों को ध्यान में रख कर सभ्यता की दुहाई देकर सजा कम कराने की मांग करते हैं। उन्हें डर लगा रहता है कहीं कड़े कानून के पंजे में उनके लाडले ना आ जाए। वे कठोर सजा को बर्बरता, असभ्य समाज का हथियार  मानते हैं। उनसे कोई पूछे कि ढीले ढाले,दन्त बिहीन कानून बनाकर उन दरिंदो को बलात्कार करने का मौक़ा या छुट देना क्या  सभ्य समाज का  कृत्य है? जो शक्त कानून है उनका उचित पालन न कर अपराधी को छुट देना क्या सभ्य समाज का कार्य है ? सभ्य समाज वही है जिस में हर नागरिक बिना किसी भय के विचरण कर सके , जहाँ बच्चे, बूढ़े, बनिता (नारी) निर्भय होकर रह सके। जहाँ कानून का पालन करने वाले का सर ऊँचा रहे और कानुन के अपराधी का सर नीचे। इस प्रकार के समाज बनाने के लिए , अपराधी को  दंड देने के लिए एवं लोगो में कुकृत्य के प्रति घृणा  और भय उत्पन्न करने के लिए यदि बर्बर कानुन का भी सहारा लेना पड़े तो वह भी बुरा नहीं है। यहाँ तो उलटी गंगा बह रही है।  कानून तो है परन्तु कानून  के पालन करने वाले डर से त्रस्त  है और आवांरा सांड जिसको चाहे उसको सिंग मार रहे हैं और उसे रोकने वाले के जबान पर एक ही बात है "इनको बक्सा नहीं जायगा".

            कानून तो जैसे तैसे बनगया परन्तु हर मामला अदालतों का चक्कर काटते काटते दम तोड़ देता है। अदालतों के  तौर तरीके में सुधार   होना चाहिए। पुलिस को रिपोट फाइल करने का  एक समय सीमा होना चाहिए।जान बुझकर देर करने वाले कर्मचारी पर कार्यवाही होनी चाहिए। अदालती कार्य का भी समय सीमा होना  चाहिए।" जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनैद Justice delayed , justice denied   "  अदालत को यह ध्यान रखना पड़ेगा।  वैसे दामिनी और गुडिया  के अपराधी पर मुकदमा चलाना तो कानून का और सत्य का तौहीन करना है।मुकदमा तो उन स्थिति में चलना चाहिए जहाँ संदेह हो। दामिनी  और गुडिया के मामले में तो प्रत्यक्ष  प्रमाणित है।इन्हें तो लोगो के हवाले कर देना चाहिए। बचपन में हमने कहानियों में पढ़ा है कि सुल्तानों ,नवाबों  और राजाओं के जमाने में साधारण से साधारण अपराधों की सजा सरे आम दिया जाता था। कहीं फांसी पर लटका कर और कहीं पर अपराधी को जनता के हवाले कर दिया जाता था।जनता पत्थर मार मार कर उसे मार डालते थे।यह दृश्य देखकर लोगो में भय उत्पन्न हो जाता था और गलत काम करने में डरते थे। आज की परिस्थिति में जहाँ अपराधियों में कानून का डर समाप्त हो चुका है ,यह जरुरी हो गया है की दामिनी और गुडिया के अपराधियों को सरे आम खम्भे  से बाध  दिया जाय और जनता को न्याय करने दिया जाय। अपराध करने वाले खुद अपनी आँखों से देखे की सजा क्या   होता है ?मौत क्या होती है? इस से अन्य अपराधियों में डर पैदा होगा। इस से अपराध ख़त्म तो नहीं होगा परन्तु कम जरुर हो जायगा। मुझे लोग अतार्किक और अनैतिक कह सकते  हैं परन्तु तर्क संगत विधि और नैतिकता से तो समाज की स्थिति बद से बदतर हो रहा है। इसलिए समाज  को और नीचे गिरने से बचाने के लिए यह कडवी घूंट तो पीनी ही पड़ेगी।   

 

 

कालीपद" प्रसाद "